संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने एससी (SC) छात्रों की छात्रवृत्ति में भारी देरी और पेश न होने पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और बिहार के मुख्य सचिवों के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष से विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है।
राज्यसभा के दस सांसदों को एम्स, सिल्क बोर्ड, सरोगेसी बोर्ड और संसदीय समितियों में निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। जानिए किस सांसद को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिली है।














